उत्तर प्रदेश में अब आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती कॉर्पोरेशन के जरिए होगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती एक विशेष कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगी। इस नए सिस्टम से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, संगठित और अनुशासित बनाने की योजना है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

अब तक उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती निजी ठेकेदारों के माध्यम से होती थी। इस व्यवस्था में कई खामियां थीं, जैसे –
✔ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी
✔ कर्मचारियों का वेतन समय पर न मिलना
✔ अधिकारों और सुविधाओं की अनदेखी
✔ कर्मचारियों का शोषण और मनमानी कटौती

सरकार को लगातार मिल रही शिकायतों और अनियमितताओं को देखते हुए यह निर्णय लेना पड़ा। अब एक विशेष कॉर्पोरेशन गठित किया जाएगा, जो आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति और प्रबंधन का जिम्मा संभालेगा।

नए सिस्टम से क्या बदलेगा?

नए भर्ती सिस्टम के लागू होने से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे –

🔹 भर्ती में पारदर्शिता – अब भर्ती ठेकेदारों के बजाय सरकार द्वारा गठित कॉर्पोरेशन के जरिए होगी, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा।
🔹 समय पर वेतन – कर्मियों को समय पर वेतन और अन्य लाभ मिल सकेंगे।
🔹 शोषण पर रोक – पहले निजी एजेंसियां मनमाने तरीके से सैलरी काटती थीं, अब यह समस्या खत्म होगी।
🔹 सरकार की सीधी निगरानी – कॉर्पोरेशन की सीधी जवाबदेही सरकार के प्रति होगी, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
🔹 बेहतर भविष्य की संभावना – कर्मियों को भविष्य में स्थायी नौकरियों के लिए अवसर मिल सकते हैं।

किन विभागों में लागू होगा नया सिस्टम?

यह नई भर्ती व्यवस्था राज्य के विभिन्न विभागों में लागू की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं –
✅ स्वास्थ्य विभाग
✅ नगर निगम
✅ पुलिस विभाग में अस्थायी कर्मी
✅ शिक्षा विभाग के सहायक कर्मचारी
✅ विद्युत विभाग के संविदा कर्मी

सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके अधिकारों की रक्षा होगी।

आगे की राह

उत्तर प्रदेश सरकार ने जल्द ही इस कॉर्पोरेशन का गठन करने की घोषणा की है। इसके तहत –
📌 भर्ती के नियम और प्रक्रिया तय की जाएगी।
📌 कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और सुविधाओं का प्रबंधन कॉर्पोरेशन करेगा।
📌 शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बदलाव प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों के लिए राहत भरा साबित होगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति को अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने के लिए सरकार का यह कदम ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अब कर्मचारियों को सही समय पर वेतन, उचित सुविधाएं और सरकारी सुरक्षा मिल सकेगी। इस फैसले से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और आउटसोर्सिंग व्यवस्था मजबूत होगी।

अब देखने वाली बात यह होगी कि यह नई प्रणाली कितनी जल्दी लागू होती है और क्या यह मौजूदा समस्याओं का समाधान कर पाती है।