UPI इंसेंटिव स्कीम एक साल के लिए बढ़ी: छोटे दुकानदारों को मिलेगा सीधा फायदा

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने UPI इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन पर दुकानदारों को ₹3 प्रति ट्रांजैक्शन की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

क्या है UPI इंसेंटिव स्कीम?

UPI (Unified Payments Interface) इंसेंटिव स्कीम का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस स्कीम के तहत दुकानदार को हर 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर ₹3 का इंसेंटिव मिलेगा। यह योजना विशेष रूप से उन छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद है, जो डिजिटल पेमेंट को अपनाने में झिझकते थे।

योजना के लाभ

• छोटे दुकानदारों को सीधा फायदा: नकद भुगतान की बजाय डिजिटल पेमेंट लेने पर उन्हें अतिरिक्त कमाई होगी।
• ग्राहकों के लिए आसान भुगतान: ग्राहकों को अब बिना कैश के झंझट के तेजी से भुगतान का विकल्प मिलेगा।
• डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा: इस योजना के तहत अधिक लोग डिजिटल लेनदेन को अपनाएंगे, जिससे देश में डिजिटल पेमेंट का विस्तार होगा।

कैसे मिलेगा इंसेंटिव?

• दुकानदार को QR कोड या POS मशीन के माध्यम से UPI भुगतान स्वीकार करना होगा।
• लेनदेन पूरा होने के बाद सरकार द्वारा स्वचालित रूप से ₹3 प्रति ट्रांजैक्शन का इंसेंटिव दिया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य

सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाना है। इससे काले धन पर अंकुश लगाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

UPI इंसेंटिव स्कीम का विस्तार छोटे व्यापारियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे डिजिटल लेनदेन को अपनाकर अपने व्यवसाय को आधुनिक और सुरक्षित बना सकते हैं।