यूपी के मंत्री ने चुराया ‘जेलर’ का आइडिया, IAS का अफसरों में खौफ, वकील की पिटाई से दरोगा खुश

यूपी के मंत्री ने चुराया ‘जेलर’ का आइडिया, IAS का अफसरों में खौफ, वकील की पिटाई से दरोगा खुश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक नई बहस छिड़ी हुई है। प्रदेश के एक मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में रिलीज़ हुई सुपरहिट फिल्म "जेलर" से प्रेरणा लेकर कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसका असर यह हुआ कि IAS अफसरों के बीच खौफ का माहौल बन गया है। वहीं, एक वकील की पिटाई से एक दरोगा खुश हो गया, जिससे मामला और गरमा गया।

‘जेलर’ फिल्म से मिला आइडिया?

सूत्रों के मुताबिक, यूपी के इस मंत्री ने फिल्म "जेलर" देखने के बाद कानून व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला किया। फिल्म में रजनीकांत का किरदार जिस तरह से कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर रवैया अपनाता है, उसी तर्ज पर अब यूपी में भी सख्ती बढ़ाई जा रही है।

IAS अफसरों में खौफ का माहौल

मंत्री के इस नए रवैये से IAS और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बीच खौफ का माहौल है। पहले जहां अधिकारी सिस्टम को ढीलापन देने के लिए बदनाम थे, वहीं अब उन्हें हर कदम संभलकर रखने की जरूरत महसूस हो रही है। मंत्री के आदेशों के बाद कई अफसरों को उनके लापरवाह रवैये पर नोटिस भी जारी किए गए हैं।

वकील की पिटाई से दरोगा खुश?

इस सख्ती का असर नीचे तक दिखने लगा है। हाल ही में एक वकील की पिटाई का मामला सामने आया, जिसमें एक दरोगा खुश नजर आया। दरअसल, वकील और पुलिस के बीच बहस के बाद पुलिसकर्मियों ने वकील के साथ सख्ती दिखाई, जिससे संबंधित दरोगा बेहद संतुष्ट नजर आया। इस घटना के बाद वकीलों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन मंत्री के नए निर्देशों के तहत किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

विपक्ष ने किया विरोध

इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यूपी में कानून का राज खत्म हो गया है और पुलिस तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक फिल्म से प्रेरित होकर राज्य की कानून व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती।

निष्कर्ष

यूपी में मंत्री के नए रवैये ने IAS अधिकारियों, पुलिस, वकीलों और आम जनता के बीच नई बहस छेड़ दी है। जहां कुछ लोग इसे सख्त कानून व्यवस्था की ओर बढ़ता कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे अतिरेक बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह बदलाव लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में मदद करेगा या फिर सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा।

 

 

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