यूपी: विधायकों के फोन नहीं उठा रहे अधिकारी, सरकार ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश में अधिकारियों द्वारा विधायकों के फोन न उठाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर अब योगी सरकार सख्त हो गई है। शासन ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों की कॉल रिसीव करें और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करें।

शासन की सख्त चेतावनी

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाता या उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश प्रशासनिक स्तर पर कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।

विधायकों की नाराजगी

प्रदेश के कई विधायक लगातार यह शिकायत कर रहे थे कि जिलाधिकारी (DM), पुलिस अधीक्षक (SP) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनकी कॉल नहीं उठाते हैं। इससे जनता की समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं और प्रशासनिक कामकाज में देरी होती है।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से लें और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करें।

जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम

जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं। यदि अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी की जाती है, तो इससे जनता की परेशानियां बढ़ जाती हैं और प्रशासन पर सीधा असर पड़ता है।

भविष्य में होगी कड़ी कार्रवाई

शासन ने यह साफ कर दिया है कि यदि किसी अधिकारी की शिकायत आती है कि वह विधायकों के कॉल नहीं उठा रहा है, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी और जरूरत पड़ी तो निलंबन जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।

निष्कर्ष

योगी सरकार का यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होगा। अब यह देखना होगा कि अधिकारी इन निर्देशों का पालन करते हैं या नहीं, और यदि नहीं, तो शासन कितनी सख्त कार्रवाई करता है।